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Kangra News: चेक बाउंस में दोषी को तीन माह की जेल, 65 हजार जुर्माना
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आरडी योजना की परिपक्वता राशि लौटाने के लिए दिया था 42 हजार का चेक, खाते में पर्याप्त राशि न होने पर हुआ था बाउंस
शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगी राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी हकीकत ढांडा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता जनम सिंह ने आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने जून 2013 में 500 रुपये मासिक की आवर्ती जमा (आरडी) योजना के तहत खाता खुलवाया था। यह खाता पांच साल के लिए था और इसकी परिपक्वता राशि 42 हजार रुपये निर्धारित की गई थी।
योजना की अवधि पूरी होने पर जून 2018 में शिकायतकर्ता ने अपनी जमा राशि वापस मांगी, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता को 42 हजार रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने को कहा, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने वास्तविक वित्तीय लेनदेन के तहत जारी किए गए चेक का भुगतान नहीं कर शिकायतकर्ता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इस पर अदालत ने आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए तीन महीने के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगी राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी हकीकत ढांडा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन महीने के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता जनम सिंह ने आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने जून 2013 में 500 रुपये मासिक की आवर्ती जमा (आरडी) योजना के तहत खाता खुलवाया था। यह खाता पांच साल के लिए था और इसकी परिपक्वता राशि 42 हजार रुपये निर्धारित की गई थी।
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योजना की अवधि पूरी होने पर जून 2018 में शिकायतकर्ता ने अपनी जमा राशि वापस मांगी, लेकिन आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने वर्ष 2019 में शिकायतकर्ता को 42 हजार रुपये का चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में जमा करवाया, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने को कहा, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने वास्तविक वित्तीय लेनदेन के तहत जारी किए गए चेक का भुगतान नहीं कर शिकायतकर्ता के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। इस पर अदालत ने आरोपी को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए तीन महीने के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
