ऊन का समर्थन मूल्य बढ़ाने से हजारों भेड़पालकों को मिलेगा लाभ : मनोज

उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय का भेड़पालन व्यवसाय केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मनोज कुमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 14 बिंदुओं पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा था, जिसमें भेड़पालकों की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान का उल्लेख किया गया था।
वूल फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि भेड़पालकों के उत्थान के लिए सरकार 300 करोड़ रुपये का व्यापक प्रोजेक्ट ला रही है। इसके तहत जोखिम भरे क्षेत्रों में काम करने वाले चरवाहों को 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलेगा। साथ ही बॉर्डर क्षेत्रों में जाने वाले भेड़पालकों को 20 हजार रुपये और अन्य क्षेत्रों के लिए 10 हजार रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि 1970 से लंबित भेड़-बकरी परमिट की समस्या का भी समाधान किया जा रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। सरकार अब गद्दी नस्ल के कुत्तों और स्थानीय बकरियों के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं चलाएगी। माइग्रेटरी ट्रैकों का विकास कर वहां इको-टूरिज्म शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे भेड़पालकों के साथ पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।
मनोज ने कहा कि सरकार की ओर से ऑर्गेनिक मीट और डेयरी उत्पादों की ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए डिजिटल डाटा कलेक्शन शुरू किया जाएगा। मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि माइग्रेटरी रूट्स पर प्लांटेशन को लेकर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, ताकि चरागाह सुरक्षित रहें।