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Kangra News: लोक अदालत के फैसले से आवेदक को मिलेंगे पांच लाख रुपये
Sun, 15 Nov 2026 07:26 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:26 AM IST
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मुआवजा राशि जारी करने के दिए आदेश
एफडीआर पर मिलने वाला आनुपातिक ब्याज भी मिलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले में लोक अदालत के फैसले के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-द्वितीय नूरपुर ने आवेदक ओंकार सिंह के हिस्से के पांच लाख रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत में जमा एफडीआर पर मिलने वाले आनुपातिक ब्याज का एक चौथाई हिस्सा भी आवेदक को मिलेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
मामला सुषमा रानी बनाम पंकज पुरी एवं अन्य से संबंधित है। इसमें 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत में हुए समझौते के आधार पर कुल 20 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया था। फैसले के अनुसार चारों याचिकाकर्ताओं को पांच-पांच लाख रुपये मिलने थे। बीमा कंपनी ने पूरी मुआवजा राशि अदालत में जमा करवा दी थी।
आवेदक ओंकार सिंह ने अपने हिस्से की राशि जारी करवाने के लिए अदालत में आवेदन किया था। नायब नाजिर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 20 लाख रुपये की एफडीआर अदालत के नाम पर जमा है। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं, लोक अदालत के फैसले को भी किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी थी।
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मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण-द्वितीय के पीठासीन अधिकारी नितिन मित्तल ने आवेदन स्वीकार कर पांच लाख रुपये और एफडीआर पर मिलने वाले आनुपातिक ब्याज का एक चौथाई हिस्सा जारी करने के निर्देश दिए।
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एफडीआर पर मिलने वाला आनुपातिक ब्याज भी मिलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले में लोक अदालत के फैसले के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-द्वितीय नूरपुर ने आवेदक ओंकार सिंह के हिस्से के पांच लाख रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत में जमा एफडीआर पर मिलने वाले आनुपातिक ब्याज का एक चौथाई हिस्सा भी आवेदक को मिलेगा। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
मामला सुषमा रानी बनाम पंकज पुरी एवं अन्य से संबंधित है। इसमें 12 सितंबर 2026 को लोक अदालत में हुए समझौते के आधार पर कुल 20 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया था। फैसले के अनुसार चारों याचिकाकर्ताओं को पांच-पांच लाख रुपये मिलने थे। बीमा कंपनी ने पूरी मुआवजा राशि अदालत में जमा करवा दी थी।
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आवेदक ओंकार सिंह ने अपने हिस्से की राशि जारी करवाने के लिए अदालत में आवेदन किया था। नायब नाजिर की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 20 लाख रुपये की एफडीआर अदालत के नाम पर जमा है। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने राशि जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वहीं, लोक अदालत के फैसले को भी किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी थी।
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मामले की सुनवाई के बाद अधिकरण-द्वितीय के पीठासीन अधिकारी नितिन मित्तल ने आवेदन स्वीकार कर पांच लाख रुपये और एफडीआर पर मिलने वाले आनुपातिक ब्याज का एक चौथाई हिस्सा जारी करने के निर्देश दिए।
