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कांगड़ा शहर के लोगों को देना पड़ेगा ज्यादा हाउस टैक्स

Wed, 09 Mar 2022 12:25 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 12:25 AM IST
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Residents of Kangra will have to bear the brunt of increased tax
काँगड़ा नप की बैठक की अध्यक्षता करतीं नप अध्यक्ष रेणू शर्मा - फोटो : Kangra
कांगड़ा। कांगड़ा शहर के लोगों को अब ज्यादा हाउस टैक्स देना पड़ेगा। दस्तावेज और तहबाजारी के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं। नगर परिषद कांगड़ा की बैठक में चर्चा के बाद लोगों पर हाउस टैक्स सहित कई बोझ डाले गए।
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मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अब कांगड़ा शहर के लोगों से उनके भवनों का हाउस टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा। हालांकि यह नहीं बताया गया कि टैक्स में कितनी बढ़ोतरी होगा। यह जरूर बताया गया कि नया हाउस टैक्स अप्रैल से वसूला जाएगा। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रेणु शर्मा ने की। रेणु ने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर नगर परिषद की ओर से जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसे अगले वित्तीय वर्ष से इसे लागू कर दिया जाएगा।
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बैठक में उपाध्यक्ष राज कुमारी, पार्षद प्रेम सागर धीमान, सुमन वर्मा , पुष्पा देवी, अनुराधा, सौरभ चौधरी, अशोक कुमार सहित मनोनीत पार्षद विनोद शर्मा, सुरेश शर्मा, विद्या सागर, रितेश सोनी मौजूद रहे।
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दस्तावेज की कॉपी के लिए 20, तहबाजारी के लिए बढ़ाए 10 रुपये
पहली अप्रैल से अब नगर परिषद कार्यालय से किसी भी जरूरी दस्तावेज की कॉपी लेने का शुल्क भी 20 रुपये बढ़ा दिया गया। अब कॉपी के लिए 150 रुपये का भुगतान करने पड़ेगा। अभी तक यह शुल्क 130 रुपये लिया जाता है। शहर में रेहड़ी फड़ी लगाने वालों को भी अब ज्यादा तहबाजारी चुकानी पड़ेगी। शहर में रेहड़ी-फड़ी वालों की तहबाजारी को 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। स्लाटर हाउस की दर तीस से पचास रुपये निर्धारित की गई है।

सर्वे पूरा, लोग ले सकेंगे परिवार रजिस्टर की नकल
शहर के हर परिवार का सर्वे पूरा हो गया है। अप्रैल माह से अब हर कोई अपने परिवार रजिस्टर की नकल हासिल कर सकेगा। साथ ही फ़ैसला लिया गया कि नप परिषद अब डिफाल्टर दुकानदारों को किसी भी हाल में राहत देने वाली नहीं है। ऐसे करीब बीस दुकानदार हैं, जो परिषद के डिफाल्टर हैं। उन्हें नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बावजूद उसके यदि उन्होंने किराये का भुगतान नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। बैठक में शहर के 40 पात्र गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लगाने का फ़ैसला लिया गया।
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