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पेन डाउन हड़ताल पर बैठे जेई, तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव
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पंचरुखी में हड़ताल पर बैठे सचिव व अन्य। संवाद
- फोटो : Kangra
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धर्मशाला। जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों जेई, तकनीकी सहायकों और पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकाल के लिए पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। इन कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास विभाग या पंचायतीराज विभाग में विलय न करने के विरोध में यह हड़ताल शुरू की है।
सोमवार को बीडीओ कार्यालय धर्मशाला में हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि मांगें न मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने मांगें न मानीं तो उन्हें मजबूरन भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की।
बीडीओ कार्यालय धर्मशाला के अंतर्गत करीब 21 कर्मचारी सोमवार पेन डाउन स्ट्राइक में मौजूद रहे। जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजेश का कहना है कि न जाने क्या वजह है कि सरकार जिला परिषद कर्मियों का विभाग में विलय नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायतीराज मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। करीब छह माह से लगातार एक ही मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई गौर नहीं कर रही। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हड़ताल की वजह से जो भी विकास कार्य प्रभावित होंगे, उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी।
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सोमवार को बीडीओ कार्यालय धर्मशाला में हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बताया कि मांगें न मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अगर सरकार ने मांगें न मानीं तो उन्हें मजबूरन भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की।
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बीडीओ कार्यालय धर्मशाला के अंतर्गत करीब 21 कर्मचारी सोमवार पेन डाउन स्ट्राइक में मौजूद रहे। जिला परिषद कर्मचारी/अधिकारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजेश का कहना है कि न जाने क्या वजह है कि सरकार जिला परिषद कर्मियों का विभाग में विलय नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायतीराज मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। करीब छह माह से लगातार एक ही मांग को उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार कोई गौर नहीं कर रही। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। हड़ताल की वजह से जो भी विकास कार्य प्रभावित होंगे, उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी।
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