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Kangra News: होटलों की सीटीई-सीटीओ फीस में 150% बढ़ोतरी पर रोष, सीएम से लगाई गुहार
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मांगों को लेकर तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचा होटल एसोसिएशनों का प्रतिनिधिमंडल
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में होटलों की सीटीई और सीटीओ फीस में करीब 150 फीसदी बढ़ोतरी और हर पांच साल में अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था के खिलाफ होटल कारोबारियों ने आवाज उठाई है। धर्मशाला की दो होटल एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से फीस वृद्धि वापस लेने और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बंबा और स्मार्ट सिटी होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान के नेतृत्व में होटल कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचा। दोनों एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि चंबा में होटल कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने फीस वृद्धि और पांच साल के अनिवार्य नवीनीकरण के मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से होटल संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें दंडात्मक कार्रवाई और फीस पर 200 फीसदी पेनल ब्याज लगाने की चेतावनी दी जा रही है। इससे खासकर छोटे और पारिवारिक होटल संचालकों में चिंता है।
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एसोसिएशनों ने मांग की है कि अंतिम निर्णय होने तक पेनल नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। सीटीई और सीटीओ फीस में की गई करीब 150 फीसदी बढ़ोतरी वापस लेकर पुरानी दरें बहाल की जाएं। पांच साल के अनिवार्य नवीनीकरण के बजाय सालाना नवीनीकरण का विकल्प दिया जाए।
इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्यावरणीय शर्तों के अधीन 20 कमरों तक के पात्र होटलों को कंसेंट की अनिवार्यता से छूट देने की भी मांग उठाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में होटलों की सीटीई और सीटीओ फीस में करीब 150 फीसदी बढ़ोतरी और हर पांच साल में अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था के खिलाफ होटल कारोबारियों ने आवाज उठाई है। धर्मशाला की दो होटल एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से फीस वृद्धि वापस लेने और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।
होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष अश्वनी बंबा और स्मार्ट सिटी होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान के नेतृत्व में होटल कारोबारियों का प्रतिनिधिमंडल तपोवन विधानसभा परिसर पहुंचा। दोनों एसोसिएशनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया।
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एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि चंबा में होटल कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने फीस वृद्धि और पांच साल के अनिवार्य नवीनीकरण के मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर से होटल संचालकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनमें दंडात्मक कार्रवाई और फीस पर 200 फीसदी पेनल ब्याज लगाने की चेतावनी दी जा रही है। इससे खासकर छोटे और पारिवारिक होटल संचालकों में चिंता है।
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एसोसिएशनों ने मांग की है कि अंतिम निर्णय होने तक पेनल नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। सीटीई और सीटीओ फीस में की गई करीब 150 फीसदी बढ़ोतरी वापस लेकर पुरानी दरें बहाल की जाएं। पांच साल के अनिवार्य नवीनीकरण के बजाय सालाना नवीनीकरण का विकल्प दिया जाए।
इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पर्यावरणीय शर्तों के अधीन 20 कमरों तक के पात्र होटलों को कंसेंट की अनिवार्यता से छूट देने की भी मांग उठाई गई है।
