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Kangra News: एनएचएआई ने भेजी 56.39 करोड़ रुपये की डीपीआर
Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:02 AM IST
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धर्मशाला। जिले में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और यातायात सुविधा के लिए दो प्रमुख मार्गों के उन्नयन, चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 56.39 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) केंद्र सरकार को भेजी गई है। अब इन दोनों प्रमुख परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी का इंतजार है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इन मार्गों पर निर्माण कार्य का रास्ता साफ होगा।
डीपीआर के तहत धर्मशाला-डाढ़-पालमपुर-होल्टा-चढ़ियार-संधोल सड़क के बालू से टिंबर खंड के सुधार, उन्नयन और जीर्णोद्धार पर 25.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस व्यस्त सड़क खंड के बेहतर होने से क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।
वहीं, रक्कड़-चपलाह-अपर भरोली-टिक्कर-शांतला मार्ग को चौड़ा करने और सुधारने के लिए 31.01 करोड़ रुपये की डीपीआर भेजी गई है। सड़क सुधरने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था काफी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी।
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दोनों परियोजनाओं पर 56.39 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। सड़कें सुधरने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। निर्माण शुरू होने से पहले केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। अब सभी की नजरें स्वीकृति मिलने पर टिकी हैं। -उमाकांत मीणा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई
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डीपीआर के तहत धर्मशाला-डाढ़-पालमपुर-होल्टा-चढ़ियार-संधोल सड़क के बालू से टिंबर खंड के सुधार, उन्नयन और जीर्णोद्धार पर 25.38 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस व्यस्त सड़क खंड के बेहतर होने से क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।
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वहीं, रक्कड़-चपलाह-अपर भरोली-टिक्कर-शांतला मार्ग को चौड़ा करने और सुधारने के लिए 31.01 करोड़ रुपये की डीपीआर भेजी गई है। सड़क सुधरने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था काफी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी।
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दोनों परियोजनाओं पर 56.39 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रस्ताव है। सड़कें सुधरने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा। निर्माण शुरू होने से पहले केंद्र की मंजूरी आवश्यक है। अब सभी की नजरें स्वीकृति मिलने पर टिकी हैं। -उमाकांत मीणा, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई