{"_id":"6afdaa644363458f850dc532","slug":"multi-task-workers-stage-protest-in-tapovan-demand-a-permanent-policy-and-minimum-wages-kangra-news-c-95-1-kng1046-266343-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: तपोवन में मल्टी टास्क वर्करों ने की नारेबाजी, स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: तपोवन में मल्टी टास्क वर्करों ने की नारेबाजी, स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की मांग
विज्ञापन
चार साल से स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर तपोवन पहुंचा प्रतिनिधिमंडल
मांगे पूरी न होने को लेकर जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
धर्मशाला। स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों ने जोरावर स्टेडियम में नारेबाजी कर रोष जताया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से चार साल से लंबित मांगें पूरी करने की मांग उठाई।
विक्रांत सहित प्रदेशभर से पहुंचे मल्टी टास्क वर्करों आशा देवी, प्रोमिला देवी, शांता देवी, सीता राम व अन्य ने बताया कि वे पिछले चार साल से अपनी मांगों को लेकर तपोवन आ रहे हैं। इसके अलावा शिमला और अन्य स्थानों पर भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्हें हर बार जल्द शॉर्ट टर्म पॉलिसी लाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह नीति कब लागू होगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
वर्करों के अनुसार, प्रदेश में करीब 8,000 मल्टी टास्क वर्कर हैं। इनमें ज्यादातर विधवा महिलाएं हैं, जिन पर परिवार चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी है। उन्हें वर्तमान में मात्र छह हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि नियुक्ति पार्ट टाइम आधार पर होने के बावजूद उनसे फुल टाइम वर्करों के समान काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनमें करीब 30 प्रतिशत दिव्यांग भी हैं। इसके बावजूद उन्हें सार्वजनिक अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मांगे पूरी न होने को लेकर जोरावर स्टेडियम में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
धर्मशाला। स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों ने जोरावर स्टेडियम में नारेबाजी कर रोष जताया। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से चार साल से लंबित मांगें पूरी करने की मांग उठाई।
विक्रांत सहित प्रदेशभर से पहुंचे मल्टी टास्क वर्करों आशा देवी, प्रोमिला देवी, शांता देवी, सीता राम व अन्य ने बताया कि वे पिछले चार साल से अपनी मांगों को लेकर तपोवन आ रहे हैं। इसके अलावा शिमला और अन्य स्थानों पर भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। उन्हें हर बार जल्द शॉर्ट टर्म पॉलिसी लाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह नीति कब लागू होगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
विज्ञापन
वर्करों के अनुसार, प्रदेश में करीब 8,000 मल्टी टास्क वर्कर हैं। इनमें ज्यादातर विधवा महिलाएं हैं, जिन पर परिवार चलाने के साथ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी है। उन्हें वर्तमान में मात्र छह हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि नियुक्ति पार्ट टाइम आधार पर होने के बावजूद उनसे फुल टाइम वर्करों के समान काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनमें करीब 30 प्रतिशत दिव्यांग भी हैं। इसके बावजूद उन्हें सार्वजनिक अधिकारों से भी वंचित रखा जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
