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Kangra News: बिलासपुर स्कूल की जमीन की निशानदेही रुकी
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पत्र से दूसरी पार्टी ने दिया फसलें बीजने का हवाला
संवाद न्यूज एजेंसी
गुलेर (कांगड़ा)। देहरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील हरिपुर के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की जमीन की निशानदेही रुक गई है। दूसरी पार्टी की ओर से नायब तहसीलदार को दिए पत्र के चलते निशानदेही की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है।
गौरलब है कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए 25 अगस्त 2023 को डीसी कांगड़ा ने जमीन शिक्षा विभाग के नाम करने के आदेश दिए। दिसंबर 2023 में ही इंतकाल शिक्षा विभाग के नाम हो गया। इसके बाद अवैध कब्जे का पता चला। प्रधानाचार्य शीला देवी ने 19 दिसंबर 2023 को हरिपुर तहसील ऑफिस में निशानदेही के लिए आवेदन किया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद अगस्त 2024 में प्रिंसिपल शीला देवी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखा और प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के दखल के बाद प्रक्रिया तेज हुई। छह दिसंबर 2024 को निशानदेही की तारीख तय की। इससे पहले संबंधित पार्टियों को सूचना दी गई। इसके बाद दूसरी पार्टी नायब तहसीलदार के ऑफिस में पहुंची और जमीन पर फसलों का हवाला देकर निशानदेही को रोकने की अपील की।
शुक्रवार को कानूनगो, पटवारी और अन्य कर्मचारी निशानदेही के लिए मौके पर पहुंचे। मौके पर दूसरी पार्टी ने नायब तहसीलदार को दिया पत्र राजस्व विभाग की टीम को दिखाया, जिसमें फसल लगी होने के चलते निशानदेही रोकने की अपील की थी। पत्र के चलते टीम ने निशानदेही की कार्रवाई को रोक दिया और आलाधिकारियों को अवगत करवा दिया।
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तहसीलदार हरिपुर सुरेश कुमार ने कहा कि टीम निशानदेही पूरी करने के लिए गई थी। प्रतिवादियों ने मौके पर जमीन पर फसलें बीजने का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। इसके चलते निशानदेही नहीं हो सकी है। निशानदेही की आगामी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक तय होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुलेर (कांगड़ा)। देहरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील हरिपुर के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की जमीन की निशानदेही रुक गई है। दूसरी पार्टी की ओर से नायब तहसीलदार को दिए पत्र के चलते निशानदेही की प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है।
गौरलब है कि स्कूल भवन के निर्माण के लिए 25 अगस्त 2023 को डीसी कांगड़ा ने जमीन शिक्षा विभाग के नाम करने के आदेश दिए। दिसंबर 2023 में ही इंतकाल शिक्षा विभाग के नाम हो गया। इसके बाद अवैध कब्जे का पता चला। प्रधानाचार्य शीला देवी ने 19 दिसंबर 2023 को हरिपुर तहसील ऑफिस में निशानदेही के लिए आवेदन किया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद अगस्त 2024 में प्रिंसिपल शीला देवी ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखा और प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के दखल के बाद प्रक्रिया तेज हुई। छह दिसंबर 2024 को निशानदेही की तारीख तय की। इससे पहले संबंधित पार्टियों को सूचना दी गई। इसके बाद दूसरी पार्टी नायब तहसीलदार के ऑफिस में पहुंची और जमीन पर फसलों का हवाला देकर निशानदेही को रोकने की अपील की।
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शुक्रवार को कानूनगो, पटवारी और अन्य कर्मचारी निशानदेही के लिए मौके पर पहुंचे। मौके पर दूसरी पार्टी ने नायब तहसीलदार को दिया पत्र राजस्व विभाग की टीम को दिखाया, जिसमें फसल लगी होने के चलते निशानदेही रोकने की अपील की थी। पत्र के चलते टीम ने निशानदेही की कार्रवाई को रोक दिया और आलाधिकारियों को अवगत करवा दिया।
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तहसीलदार हरिपुर सुरेश कुमार ने कहा कि टीम निशानदेही पूरी करने के लिए गई थी। प्रतिवादियों ने मौके पर जमीन पर फसलें बीजने का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। इसके चलते निशानदेही नहीं हो सकी है। निशानदेही की आगामी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक तय होगी।
