हिमाचल: फर्जी कृषक प्रमाणपत्र से खरीदी जमीन होगी प्रदेश सरकार के नाम, कांगड़ा में कार्रवाई की तैयारी
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के सहारे जमीन खरीदने के मामलों में सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे मामलों में खरीदी गई जमीन प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जनवरी से अक्तूबर के बीच छह मामलों में 200 कनाल से अधिक जमीन की खरीद-फरोख्त सामने आई है।
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के सहारे जमीन खरीदने वालों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर खरीदी गई जमीन प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। गगल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में हुई अवैध जमीन खरीद-फरोख्त की जांच का जिम्मा जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा। विजिलेंस ब्यूरो इस संबंध में पूरे तथ्यों के साथ जिला प्रशासन को औपचारिक पत्र भेजेगा। इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर के बीच ऐसे छह मामलों में 200 कनाल से अधिक भूमि की करोड़ों रुपये की खरीद-फरोख्त सामने आ चुकी है। इन मामलों के सामने आने के बाद जमीन की खरीद में कथित तौर पर फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों और राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ किए जाने की जांच तेज हो गई है।
जनवरी में दर्ज हुई थीं दो प्राथमिकी
विजिलेंस ब्यूरो ने जनवरी में धर्मशाला के रक्कड़ निवासी नेक राम के परिवार सहित अन्य लोगों के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं। इन पर पालमपुर और धर्मशाला में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर जमीन की खरीद-फरोख्त करने के आरोप हैं। इन मामलों की जांच के दौरान गगल एयरपोर्ट के आसपास फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीन खरीदने के कई अन्य मामले भी सामने आए। इसके बाद विजिलेंस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई शुरू की।
जुलाई में डूंगा बाजार (कांगड़ा) के एक दंपती और उनके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद अगस्त में गगल निवासी एक परिवार और अन्य लोगों के खिलाफ फर्म के माध्यम से कथित अवैध वित्तीय लेनदेन के दो मामले दर्ज हुए। अक्तूबर में भी दो नए मामले सामने आए। इनमें कांगड़ा के एक परिवार और धर्मशाला के खड़ौता क्षेत्र के एक व्यक्ति के अलावा अन्य लोगों तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को नामजद किया गया है।
विजिलेंस के पत्र के बाद जिला प्रशासन करेगा कार्रवाई
गगल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीन खरीदने के मामलों में अब जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विजिलेंस ब्यूरो पूरे तथ्यों के साथ उपायुक्त कार्यालय को औपचारिक पत्र भेजेगा। इसके बाद जमीन को प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने सहित अन्य कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि गगल एयरपोर्ट के समीपवर्ती क्षेत्रों में फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीन खरीदने के मामलों में विजिलेंस से पत्र मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई तय की जाएगी।
