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खुले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करें : एडीसी
Sun, 16 Nov 2025 09:08 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 16 Nov 2025 09:08 AM IST
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तंबाकू मुक्त युवा अभियान-3.0 की समीक्षा बैठक में मौजूद जिला स्तरीय समन्वय समिति के पदाधिकारी। -
धर्मशाला। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीपीसी) के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे एडीसी विनय कुमार ने तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को अनिवार्य बनाने और खुले सिगरेट व बीड़ी जैसे उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रवर्तन को और कड़ाई से सुनिश्चित करें तथा समुदाय आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत बनाएं। बैठक में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की प्रगति और तंबाकू मुक्त गांव प्रमाणन की प्रक्रिया को मजबूत व प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया।
एडीसी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतें स्व-मूल्यांकन के आधार पर तंबाकू मुक्त गांव प्रमाणन के लिए आवेदन करेंगी। पंचायत प्रधान आवेदन बीएमओ को भेजेंगे और उसकी प्रति बीडीओ को भेजी जाएगी। बीएमओ को एक सप्ताह के भीतर स्थानीय मूल्यांकन समिति गठित करने के निर्देश दिए गए, जो दस्तावेजों की जांच, स्थल निरीक्षण व गतिविधियों की सत्यता की पुष्टि कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सत्यापन के आधार पर जारी प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
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नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा ने जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर कठोर मानदंड लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में तंबाकू नियंत्रण को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और प्रत्येक गांव में वर्ष में कम से कम चार तंबाकू नियंत्रण गतिविधियां आयोजित की जाएं। हर गांव में पांच जागरूकता सामग्री, तीन तंबाकू मुक्त क्षेत्र और आप तंबाकू मुक्त गांव में प्रवेश कर रहे हैं जैसे बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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उन्होंने कहा कि सभी विभाग तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रवर्तन को और कड़ाई से सुनिश्चित करें तथा समुदाय आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत बनाएं। बैठक में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की प्रगति और तंबाकू मुक्त गांव प्रमाणन की प्रक्रिया को मजबूत व प्रभावी बनाने पर भी विचार किया गया।
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एडीसी ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतें स्व-मूल्यांकन के आधार पर तंबाकू मुक्त गांव प्रमाणन के लिए आवेदन करेंगी। पंचायत प्रधान आवेदन बीएमओ को भेजेंगे और उसकी प्रति बीडीओ को भेजी जाएगी। बीएमओ को एक सप्ताह के भीतर स्थानीय मूल्यांकन समिति गठित करने के निर्देश दिए गए, जो दस्तावेजों की जांच, स्थल निरीक्षण व गतिविधियों की सत्यता की पुष्टि कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सत्यापन के आधार पर जारी प्रमाणपत्र एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
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नोडल अधिकारी डॉ. अनुराधा ने जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर कठोर मानदंड लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में तंबाकू नियंत्रण को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और प्रत्येक गांव में वर्ष में कम से कम चार तंबाकू नियंत्रण गतिविधियां आयोजित की जाएं। हर गांव में पांच जागरूकता सामग्री, तीन तंबाकू मुक्त क्षेत्र और आप तंबाकू मुक्त गांव में प्रवेश कर रहे हैं जैसे बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाने चाहिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
