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न्यूनतम किराया दोगुना करना आम लोगों की जेब पर डाका : चक्षु
Mon, 07 Apr 2025 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Mon, 07 Apr 2025 12:06 AM IST
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धर्मशाला। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया दोगुना कर सुक्खू सरकार ने एक बार फिर से आम लोगों की जेब पर डाका डाला है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु ने कहा कि सरकार ने बिजली-पानी के साथ यातायात में भी प्रदेश की जनता की परेशानी बढ़ा दी है।
उन्होंने प्रदेश सरकार के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उसे वापस लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आम वर्ग पहले से ही सुक्खू सरकार की अव्यवस्था व फैसलों से दुखी है। आम वर्ग में दिहाड़ी-मजदूरी, दूध-सब्जी बेचने वाले हैं, इन्हें अब अपने आसपड़ोस में बसों से पहुंचने के लिए मात्र दो से तीन किलोमीटर के भी 10 रुपये देने होंगे, जिससे उनका मासिक बजट बिगड़ जाएगा। चक्षु ने कहा कि अपने मंत्रियों-मित्रों के वेत्तन-भत्तों में कटौती करने की बजाय उन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि प्रदेश की आम जनता को लगातार परेशान किया जा रहा है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है।
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उन्होंने प्रदेश सरकार के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उसे वापस लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आम वर्ग पहले से ही सुक्खू सरकार की अव्यवस्था व फैसलों से दुखी है। आम वर्ग में दिहाड़ी-मजदूरी, दूध-सब्जी बेचने वाले हैं, इन्हें अब अपने आसपड़ोस में बसों से पहुंचने के लिए मात्र दो से तीन किलोमीटर के भी 10 रुपये देने होंगे, जिससे उनका मासिक बजट बिगड़ जाएगा। चक्षु ने कहा कि अपने मंत्रियों-मित्रों के वेत्तन-भत्तों में कटौती करने की बजाय उन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि प्रदेश की आम जनता को लगातार परेशान किया जा रहा है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है।
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