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Kangra News: चेक बाउंस मामले में ठेकेदार को दो साल की कैद
Wed, 18 Nov 2026 11:56 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:56 AM IST
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धर्मशाला। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी-दो धर्मशाला डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने दोषी को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है जो शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने ओम प्रकाश बनाम प्रशोतम मामले में यह फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ठेकेदार था और उसने उसे सरकारी निर्माण सौंपा था। काम पूरा होने के बाद 4.40 लाख रुपये की मांग की गई जिस पर आरोपी ने चार लाख रुपये का भुगतान कर शेष 40 हजार रुपये के लिए 28 जनवरी 2022 को चेक जारी किया था।
शिकायतकर्ता ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो 19 मार्च 2022 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने बचाव में दलील दी कि उसने चार लाख रुपये का पूरा भुगतान कर दिया था और चेक केवल सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर दिया था। हालांकि, अदालत में वह इस संबंध में कोई लिखित समझौता और पूरे भुगतान का ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका। अदालत ने माना कि आरोपी वैधानिक देनदारी के खिलाफ अपना पक्ष साबित करने में विफल रहा जिसके बाद उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
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अदालत ने ओम प्रकाश बनाम प्रशोतम मामले में यह फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ठेकेदार था और उसने उसे सरकारी निर्माण सौंपा था। काम पूरा होने के बाद 4.40 लाख रुपये की मांग की गई जिस पर आरोपी ने चार लाख रुपये का भुगतान कर शेष 40 हजार रुपये के लिए 28 जनवरी 2022 को चेक जारी किया था।
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शिकायतकर्ता ने जब यह चेक बैंक में लगाया तो 19 मार्च 2022 को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा गया लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने बचाव में दलील दी कि उसने चार लाख रुपये का पूरा भुगतान कर दिया था और चेक केवल सुरक्षा (सिक्योरिटी) के तौर पर दिया था। हालांकि, अदालत में वह इस संबंध में कोई लिखित समझौता और पूरे भुगतान का ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका। अदालत ने माना कि आरोपी वैधानिक देनदारी के खिलाफ अपना पक्ष साबित करने में विफल रहा जिसके बाद उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।
