Kangra News: बजट स्वीकृत, भूमि चयनित, फिर भी नहीं हो पाया यूनिटी मॉल का टेंडर

जिला प्रशासन ने भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए फाइल प्रदेश सरकार को भेजी थी। लेकिन अभी तक सरकार यहां बनने वाले यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं कर पाई है। जिसके चलते यूनिटी मॉल के निर्माण का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
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एक जिला, एक उत्पाद और जीआई उत्पाद पर केंद्रित
यूनिटी मॉल राज्य के अपने ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यूनिटी मॉल ओडीओपी एवं जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बनाए जा रहे हैं। मॉल से स्थानीय स्तर के ऐसे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो खास होने के बाद भी प्लेटफॉर्म के अभाव में कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं। 2023 में केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल योजना को बजट में शामिल कर कहा था कि देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों, सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों या वित्तीय राजधानियों में यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मॉल में एक ऑडिटोरियम, फूड स्टॉल और सुंदर बगीचा होगा, जो इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाएगा। मॉल में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों, कलात्मक हस्तशिल्प के इंपोरियम बनेंगे।
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क्या कहते हैं स्थानीय लोग:
केंद्र सरकार ने अगर धर्मशाला के लिए यूनिटी मॉल की सौगात दी है तो प्रदेश सरकार का फर्ज बनता है कि यहां पर जल्द यूनिटी मॉल का निर्माण हो। ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इसका लाभ मिले।
-रविकांत शर्मा, धर्मशाला निवासी

यूनिटी मॉल ओडीओपी एवं जीआई और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बनाए जा रहे हैं। मॉल से स्थानीय स्तर के ऐसे उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो खास होने के बाद भी प्लेटफॉर्म के अभाव में कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गए हैं।
-मोहित अंगरीश, धर्मशाला निवासी

कोट्स:
ढगवार में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए 3.27 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। इस बारे में फाइल प्रदेश सरकार को भेजी है। अब सरकार के स्तर पर ही इस पर निर्णय लिया जाना है
- हेमराज बैरवा, उपायुक्त, कांगड़ा