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Kangra News: गैस सिलिंडर आपूर्ति में धांधली के आरोपों की निकली हवा, हटानी पड़ीं भ्रामक पोस्ट
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धर्मशाला। जिले में व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए गए धांधली के आरोपों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने सख्ती दिखाई। आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत न मिलने पर कारोबारियों को चेतावनी दी गई और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट हटवा दी गईं।
विभाग ने संबंधित कारोबारियों को कार्यालय बुलाकर आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा लेकिन कारोबारी कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने और बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने कोतवाली बाजार के प्रभावित कारोबारियों को एक-एक व्यावसायिक सिलिंडर भी वितरित करवाया।
जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि वर्तमान में मांग के मुकाबले केवल 20 प्रतिशत सिलिंडरों की आपूर्ति हो पा रही है। मैकलोडगंज और धर्मकोट जैसे क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और विभागीय निरीक्षकों की मौजूदगी में सिलिंडरों का वितरण किया गया।
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शुरुआती दौर में कुछ गैस एजेंसियों द्वारा महंगे दामों पर सिलिंडर बेचने की शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्रवाई भी की गई है। विभाग लगातार एजेंसियों का निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के सोशल मीडिया पर आरोप लगाने से विभाग की छवि प्रभावित होती है। साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई संभव है, हालांकि विभागीय स्तर पर नियमित जांच जारी है।
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विभाग ने संबंधित कारोबारियों को कार्यालय बुलाकर आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा लेकिन कारोबारी कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सके। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने और बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग ने कोतवाली बाजार के प्रभावित कारोबारियों को एक-एक व्यावसायिक सिलिंडर भी वितरित करवाया।
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जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि वर्तमान में मांग के मुकाबले केवल 20 प्रतिशत सिलिंडरों की आपूर्ति हो पा रही है। मैकलोडगंज और धर्मकोट जैसे क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और विभागीय निरीक्षकों की मौजूदगी में सिलिंडरों का वितरण किया गया।
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शुरुआती दौर में कुछ गैस एजेंसियों द्वारा महंगे दामों पर सिलिंडर बेचने की शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्रवाई भी की गई है। विभाग लगातार एजेंसियों का निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के सोशल मीडिया पर आरोप लगाने से विभाग की छवि प्रभावित होती है। साक्ष्यों के आधार पर ही कार्रवाई संभव है, हालांकि विभागीय स्तर पर नियमित जांच जारी है।