Kangra News: जॉब ट्रेनी नीति के खिलाफ धर्मशाला में गरजी एबीवीपी

सरकार की नई नीति के तहत प्रदेश में ग्रुप-ए से सी तक की भर्तियां अब नियमित कर्मचारियों की बजाय जॉब ट्रेनी के रूप में की जाएंगी। इन ट्रेनी कर्मचारियों को दो साल तक न तो सीसीएस नियमों का लाभ मिलेगा और न ही पेंशन व अवकाश का अधिकार। दो वर्ष बाद उन्हें पुनः परीक्षा पास करनी होगी, तभी नियमित नियुक्ति दी जाएगी।
परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था युवाओं को असुरक्षित रोजगार की ओर धकेल रही है, जिससे बेरोजगारी और असंतोष में वृद्धि होगी। एबीवीपी के जिला सह संयोजक आयुष चौधरी ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस ने स्थायी रोजगार देने का वादा किया गया था। मगर अब कांग्रेस सरकार की ओर से अस्थायी और शोषणकारी ट्रेनी व्यवस्था लागू की जा रही है। यह युवाओं के साथ विश्वासघात है।
परिषद के प्रदेश सह मंत्री अभिनव चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने इस नीति को तुरंत वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विधानसभा घेराव समेत प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे और सरकार को मजबूर होकर इस जनविरोधी नीति को रद्द करना पड़ेगा।