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Kangra News: लोक अदालत में एक ही दिन में 7,341 मामलों का निपटारा
Sun, 14 Dec 2025 08:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 14 Dec 2025 08:34 AM IST
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धर्मशाला/जसूर (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा के न्यायालयों में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत वादी और प्रतिवादियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अदालतों में हजारों लंबित मामलों का निपटारा किया गया। शनिवार को जिलेभर में कुल 11,539 मामले सुनवाई के लिए लगाए गए थे, जिनमें से 7,341 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
इन फैसलों के जरिए कुल 13 करोड़ 58 लाख 94 हजार 176 रुपये की सेटलमेंट राशि (समझौता राशि) प्राप्त हुई। लोक अदालत का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
अदालत में मुख्य रूप से प्री-लिटिगेशन, चेक बाउंस, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, धारा 125 (भरण-पोषण), मोटर दुर्घटना क्लेम, वैवाहिक विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान किया गया। नूरपुर क्षेत्र में भी लोक अदालत में लोगों की भारी भीड़ रही और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 100 मामले रखे गए। इनमें से 76 मामलों का निपटारा हुआ। यहां करीब 54 लाख रुपये की समझौता राशि प्राप्त की गई।
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सिविल जज कोर्ट में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम दीपाली गंभीर की अदालत में रिकॉर्ड 328 मामलों (कुल 336 में से) का निपटारा किया गया। इनमें से 310 मामले अकेले मोटर वाहन अधिनियम के थे। यहां 6.70 लाख रुपये की राशि जमा हुई। इसके अलावा इंदौरा और जवाली की अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान किया गया।
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इन फैसलों के जरिए कुल 13 करोड़ 58 लाख 94 हजार 176 रुपये की सेटलमेंट राशि (समझौता राशि) प्राप्त हुई। लोक अदालत का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष एवं जिला सत्र न्यायाधीश चिराग भानू सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
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अदालत में मुख्य रूप से प्री-लिटिगेशन, चेक बाउंस, धन वसूली, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, धारा 125 (भरण-पोषण), मोटर दुर्घटना क्लेम, वैवाहिक विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों का समाधान किया गया। नूरपुर क्षेत्र में भी लोक अदालत में लोगों की भारी भीड़ रही और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हुआ। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 100 मामले रखे गए। इनमें से 76 मामलों का निपटारा हुआ। यहां करीब 54 लाख रुपये की समझौता राशि प्राप्त की गई।
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सिविल जज कोर्ट में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं एसीजेएम दीपाली गंभीर की अदालत में रिकॉर्ड 328 मामलों (कुल 336 में से) का निपटारा किया गया। इनमें से 310 मामले अकेले मोटर वाहन अधिनियम के थे। यहां 6.70 लाख रुपये की राशि जमा हुई। इसके अलावा इंदौरा और जवाली की अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान किया गया।