HP High Court: कृषि विवि की भूमि पर्यटन ग्राम के लिए हस्तांतरित करने पर हाईकोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला
चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन ग्राम (टूरिज्म विलेज) के लिए हस्तांतरित करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन ग्राम (टूरिज्म विलेज) के लिए हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक कृषि विवि की 112 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। यह मामला न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ में लगा था। खंडपीठ ने हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी।
हिमाचल प्रदेश कृषि शिक्षक संघ की ओर से संघ के सचिव डॉ. राकेश कुमार ने हाईकोर्ट में हस्तांतरण के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इस मामले में मुख्य सचिव, कृषि सचिव, प्रधान सचिव पर्यटन, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार व कांगड़ा के उपायुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने कृषि विवि की 112 हेक्टेयर जमीन टूरिज्म विलेज को देने का फैसला लिया था। विवि से इसकी एनओसी भी जारी हो चुकी थी। इसका पता चलते ही विवि के शिक्षक संघ, छात्र, गैर शिक्षक व पेंशनर संघ विरोध में सड़कों पर उतर आया था। भाजपा ने भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था।
हम शिक्षक, कर्मचारी आशा करते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय की भूमि का हस्तांतरण जल्द निरस्त हो जाए। मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि पर्यटन गांव कहीं और स्थापित किया जाए, ताकि कृषि विश्वविद्यालय की उन्नति में कोई बाधा न पहुंचे- डॉ. जनार्दन सिंह, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक का स्वागत करती है। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार अब इस भूमि को शिक्षा और अनुसंधान के लिए संरक्षित रखने का फैसला करेगी- अभय वर्मा, अध्यक्ष, एबीवीपी, कृषि विवि पालमपुर
कृषि विवि गैर शिक्षक संघ इस फैसले पर खुशी जताता है। यह विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों और छात्रों की जीत है। अब हमें उम्मीद है कि सरकार इस निर्णय को स्थायी रूप से वापस लेगी- राजीव शर्मा, अध्यक्ष गैर शिक्षक कर्मचारी संघ
