HP High Court : शोंगटोंग परियोजना प्रभावितों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सरकार को नोटिस, दिए ये निर्देश

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से इस मामले में अंतिम रोक की मांग की थी लेकिन अदालत अगली सुनवाई को अंतरिम रोक पर फैसला करेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत पोवारी की जो अतिरिक्त भूमि कंपनी की ओर से अधिग्रहित की गई है, उसके लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भारत सरकार के मंत्रालय की ओर से भी बताया गया है कि एफआरए के तहत इनके परंपरागत अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्रामिणों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। मंजूरी के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से एनओसी लेना पड़ता है।