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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal Vikramaditya and Dharmani said Bills worth Rs 550 crores were passed from the treasury on January 13

Himachal: विक्रमादित्य और धर्माणी बोले- ट्रेजरी से 13 जनवरी को पास हुए 550 करोड़ के बिल; जयराम ठाकुर पर निशाना

Tue, 14 Jan 2025 08:03 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 14 Jan 2025 08:03 PM IST
सार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 

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Himachal Vikramaditya and Dharmani said Bills worth Rs 550 crores were passed from the treasury on January 13
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह/तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेजरी के संबंध में भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि मात्र एक दिन यानी 13 जनवरी को ही प्रदेश के ट्रेजरी से 550 करोड़ रुपये के बिल पास हुए हैं। इससे लगभग 10,000 लाभार्थियों की अदायगी हुई है। विक्रमादित्य और धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश की ट्रेजरी सिर्फ तभी बंद होती है जब प्रदेश सरकार की ओर से उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर अधिसूचित किया हो। विपक्षी नेताओं के हवा-हवाई वक्तव्य पिछले दो वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की नीतियों और परिवर्तनकारी पहलों के बारे में विपक्ष की समझ और जागरूकता की कमी को दर्शाता है।
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मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला पहला राज्य बना है। गाय के दूध का एमएसपी 32 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर, जबकि भैंस के दूध का एमएसपी 47 से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर किया है। सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए गेहूं और मक्का के लिए सबसे अधिक समर्थन मूल्य देकर एक मिसाल कायम की है। सेब उत्पादकों के लिए यूनिवर्सल कार्टन और मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपये का बकाया चुकाकर बागवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को भी पूरा किया है।

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