हिमाचल: शहरी स्थानीय निकायों के अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण अटका, जानें क्या है वजह

कर्मचारियों के अनुसार मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और परिषदों को 30 सितंबर तक पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश एक अक्तूबर 2026 को जारी करने के निर्देश दिए थे। अन्य विभागों में इन निर्देशों पर अमल हो चुका है, जबकि शहरी स्थानीय निकायों कर्मचारियों के मामले में प्रक्रिया अभी लंबित है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से शहरी स्थानीय निकायों में सेवाएं दे रहे हैं। नियमितीकरण में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

समान अवधि की सेवा पूरी कर चुके अन्य विभागों के कर्मचारियों के नियमित होने से यूएलबी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि लगातार टल रहे नियमितीकरण से वे मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और शहरी विकास विभाग से पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश तत्काल जारी करने की मांग की है। साथ ही विभागीय स्तर पर हो रही देरी को दूर कर मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने की अपील की है। कर्मचारियों ने चेताया कि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो उनका रोष आंदोलन का रूप ले सकता है।