हिमाचल प्रदेश: बिजली बोर्ड के आधिकारिक परिसरों में विरोध प्रदर्शनों और गेट मीटिंग पर लगा प्रतिबंध

वीरवार को बोर्ड के कार्यकारी निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश में बताया गया कि इससे कथित तौर पर आधिकारिक कामकाज बाधित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कार्यस्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आदेश में कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कथित तौर पर मजबूर या धमकाए जाने की चिंताजनक प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश में किसी भी एसोसिएशन/यूनियन/संयुक्त मोर्चा को एचपीएसईबी परिसर में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

कार्यालय प्रमुखों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की सूचना न देने या तथ्यों को छिपाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आदेश का कोई भी उल्लंघन 'अनुशासन भंग करने वाला' माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।