HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश- सरकार के 6 करोड़ बकाया का भुगतान करे ठेकेदार

यह मामला वर्ष 2023 का है। राज्य सरकार ने ठेकेदार को खुली नीलामी में शराब की दो इकाइयां आवंटित कीं। इसके बाद ठेकेदार ने पॉलिसी के तहत हर महीने पैसा जमा नहीं किया। राज्य सरकार ने ठेकेदार को पैसा जमा न करने पर नोटिस जारी किए। इसके बाद भू-राजस्व अधिनियम में संपत्ति की रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर आबकारी राजस्व जिला नूरपुर को एक पत्र लिखा था, जिसमें बकाया राशि की जानकारी मांगी गई थी, उसमें दी गई गणना मेल नहीं खाती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले यह पैसा जमा करने के निर्देश दिए हैं। अदालत इसके बाद ही इस मामले की सुनवाई करेगी।