हिमाचल: ग्रामीण क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण पर लगेगी रोक, कैबिनेट सब कमेटी में एक माह में देगी रिपोर्ट

अधिसूचना के अनुसार समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी समिति के सदस्य होंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है। समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करे। प्रदेश सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब हाल के वर्षों में राज्य ने बरसात के मौसम में भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इस वर्ष के मानसून में कई जिलों में भूस्खलन, मलबा गिरने और भवनों के ध्वस्त होने जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनसे जन-धन की भारी क्षति हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनियोजित निर्माण गतिविधियों विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में इन आपदाओं के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। सरकार चाहती है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को न्यूनतम किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण पूरी तरह वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो।