Himachal News: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद होगी शास्त्री भर्ती, जानें पूरा मामला विस्तार से

हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को रिट याचिका का निपटारा करते हुए सरकारी परिपत्र को रद्द कर दिया था। इसमें 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना में निर्धारित योग्यताएं शामिल थीं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में जारी नहीं की गई थी, जिससे यह कानूनी रूप से अस्थिर हो गई।

न्यायालय ने एक परिपत्र के माध्यम से योग्यता को फिर से लागू करने के सरकार के कदम की आलोचना की थी, जिसे न्यायिक समीक्षा द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। शिक्षा निदेशालय ने अब आधिकारिक तौर पर कहा है कि मामले की उच्चतम स्तर पर गहन जांच की गई है और लंबित विशेष अनुमति याचिका के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया है।