Himachal News: बैठकों में शामिल नहीं हो रहे सांसद और विधायक, बुद्धि राम जस्टा ने की शिकायत; जानें मामला

आरटीआई एक्ट के तहत यह सूचना वर्ष 2020 से लेकर 2023 तक की ली गई है। इसके अलावा जस्टा ने यह भी स्पष्ट किया है कि 20 दिसंबर 2024 को भी बैठक में भी न तो सांसद और न ही इसमें विधायक ही शामिल हुए। यह उल्लेखनीय है कि शिमला जिला की 8 विधायकों में से तीन मंत्री हैं। जस्टा ने मंत्रियों की ओर से भी गंभीरता न दिखाए जाने पर अफसोस प्रकट किया है। विधायकों की बात करें तो इन बैठकों में केवल तत्कालीन विधायक राकेश सिंघा ही वर्ष 2021 और 2022 में शामिल हुए। इनके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि यानी कि सासद और विधायक पांच वर्ष में इन बैठकों में शामिल नहीं हुए।

बुद्धिराम जस्टा ने कहा है कि सांसद और विधायकों ने इन बैठकों में शामिल न होकर भारतीय संविधान की अवहेलना की है। वर्तमान में शिमला जिला के सांसद सुरेश कश्यप खुद अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, मगर इससे उनकी गंभीरता भी सामने आती है कि वह अनुसूचित जाति के लोगों के अत्याचार निवारण को लेकर कितने सजग हैं। शिकायत पत्र में लिखा गया है कि हाशिये पर पड़े, दबे कुचले, अनुसूचित जाति जनजाति के समुदायों के हितों की रक्षा, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक शोषण, अन्य और अत्याचारों से मुक्ति कैसे संभव हो पाएगी, जब तक कि कानूनी पाबंद यह निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिलास्तरीय बैठकों की समस्या समाधान के लिए उपस्थित नहीं होंगे।