Himachal News: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले- कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों के पुर्नगठन का विचार
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग है। सरकार कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों का पुर्नगठन, आवश्यकतानुसार उनकी पुर्नसंरचना, उनके युक्तिकरण तथा उनमें उपयोगी, बाजार आधारित तथा मांग आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम चलाने का विचार कर रही है।
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Add as a preferredशिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों के पुनर्गठन का विचार है। विधायक मलेंद्र राजन के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग है। सरकार कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों का पुर्नगठन, आवश्यकतानुसार उनकी पुर्नसंरचना, उनके युक्तिकरण तथा उनमें उपयोगी, बाजार आधारित तथा मांग आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम चलाने का विचार कर रही है। वर्तमान में सरकारी कॉलेजों को बंद करने, मर्ज करने या शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है।
21,366 करोड़ का ऋण लिया सरकार ने, 5864 करोड़ लौटाए
प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 21,336 करोड़ रुपये के ऋण लिए हैं, जबकि 5,864 करोड़ का ऋण वापस भी किया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 6897 करोड़ का ऋण लिया, 1097 करोड़ के ऋण वापस किए गए। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 10521 करोड़ के ऋण लिए और 3481 करोड़ वापस लौटाए। एक अप्रैल 2024 से 31 जुलाई तक 3948 करोड़ के ऋण लिए और 1286 करोड़ के ऋण वापस किए। प्रदेश सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से 31 जुलाई 2024 तक 15502 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया है।
जदरांगल में सीयू परिसर बनाने को वन भूमि स्थानांतरण मामला लंबित : रोहित
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के उत्तरी परिसर जदरांगल के भवन निर्माण के लिए 57.10 हेक्टेयर वन भूमि स्थानांतरण का मामला अभी लंबित है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि भूमि स्थानांतरण के लिए वन मंडल अधिकारी धर्मशाला ने 30.03 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसमें प्रतिपूरक वन रोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, विभागीय शुल्क व पेड़ों की लागत की कीमत शामिल है। वन विभाग की ओर से मांगी गई राशि अधिक होने के कारण मामला उपमंडल अधिकारी धर्मशाला एवं नोडल अधिकारी केंद्रीय विवि धर्मशाला तथा वन मंडल अधिकारी को मूल्यांकन के मानदंड बताने का अनुरोध किया है। 24-51-09 हेक्टेयर गैर वन भूमि केंद्रीय विवि के नाम हस्तांतरित कर दी गई है। जदरांगल में ही 57.10 हेक्टेयर वन भूमि की प्रथम स्तर की सैद्धांतिक मंजूरी भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिल गई है। इसके हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। चिह्नित वन भूमि का दो बार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि देहरा कैंपस में 115 हेक्टेयर भूमि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए केंद्रीय विवि के निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दी गई है। निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक प्रदेश में हुए 213 शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक कुल 213 शिलान्यास हुए। विधायक जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जुब्बल कोटखाई में 32, किन्नौर में 19, हरोली में 17, लाहौल-स्पीति में 15, शिमला ग्रामीण में 13, शाहपुर में 10 शिलान्यास हुए।
