HP High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- पीडब्ल्यूडी के जेई बागवानी एडीओ के समान वेतन के हकदार नहीं

कोर्ट ने कहा कि वेतनमान तय करना और पदों का वर्गीकरण करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और अदालत इसमें तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब कोई निर्णय मनमाना, अनुचित या पक्षपातपूर्ण हो। अदालत ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू होता है, जब पदों की प्रकृति, कर्तव्य और जिम्मेदारियां समान हों। अदालत ने यह भी नोट किया कि पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियरों के भर्ती नियमों में अब प्रतिनियुक्ति का प्रावधान हटा दिया है और उनके पास असिस्टेंट इंजीनियर व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के रास्ते उपलब्ध हैं, जबकि कृषि व बागवानी विभागों में बागवानी सेवा और कृषि सेवा के गठन से पदों का दायरा और संरचना बदल गई है। याचिकाकर्ताओं लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर (बागवानी) ने कृषि व बागवानी विभागों के सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ) के समान वेतनमान की मांग की थी। इसी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।