हिमाचल हाईकोर्ट: होमगार्ड स्वयंसेवकों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का अधिकार नहीं, याचिकाएं खारिज

मामले के अनुसार रमेश चंद और अन्य याचिकाकर्ताओं को होमगार्ड संस्थान में बतौर वॉलंटियर शामिल किया गया था, जो करीब 40 साल की सेवा के बाद 2019-2020 में बिना किसी सेवानिवृत्ति लाभ के सेवामुक्त कर दिए गए। उन्होंने 2021 में कोर्ट में पहली याचिका दायर की थी। करीब 25 होमगार्ड्स ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में नियमितीकरण और पेंशन के लिए मुकदमा किया था। ट्रिब्यूनल ने 2005 में इन मांगों को खारिज किया। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2008 और देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट 2015 ने भी इस खारिज आदेश पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी थी।

पुराने मुकदमों के इतिहास को छुपाते हुए एचपी होमगार्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दोबारा वही मांगें लेकर नई रिट याचिका दाखिल कि गई थीं। अब हाईकोर्ट ने याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। खंडपीठ ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केवल मुकदमों की शब्दावली या याचिकाकर्ता का नाम बदल देने से मूल विवाद नहीं बदल जाता। जब नियमितीकरण, ईपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस और पेंशन की मांगें हुबहू समान हैं और वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत यह केस दोबारा चलाने योग्य ही नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर अपने पुराने मुकदमों की हार के तथ्य को छुपाया।