भूमि के असल मालिकों को उनके मालिकाना हक दिए जाएंगे

ऐसे नागरिकों जिनके घरों और जमीन के बारे में बहुत से संशय बने हैं तथा इन्हीं संशयों के कारण देश भर में जमीन विवाद और मुकदमे बढ़े हुए हैं, उनसे काफी हद तक छुटकारा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना को हमीरपुर जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत हमीरपुर जिला में राष्ट्रीय सर्वे ब्यूरो ने आबादी, लाल लकीर और लाल डोरा आदि भूमियों का ड्रोन और अन्य राजस्व रिकार्ड के तहत सर्व करके भूमि के असल मालिकों को उनके मालिकाना हक दिए जाएंगे।
इससे उन लोगों को न केवल जमीन के मालिकाना हक मिलेंगे बल्कि उन लोगों को ऋण लेने में भी सुविधा होगी। वहीं, उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि यह भारत सरकार की एक योजना है जिसे देश के कई राज्यों में शुरू किया गया है तथा प्रदेश के हमीरपुर जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसी संदर्भ में बीडीओ और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जानकारी देने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि गांवों में कई जगह पर आवासीय क्षेत्र में संपत्ति का रिकॉर्ड नहीं होता है, इसमें मालिकाना हक का पता नहीं चलता। इसलिए भारत सरकार ने इसे लेकर स्वामित्व योजना शुरू की है।