तीस फीसदी किया जाए बिजली बोर्ड ग्रेजुएट जेई का पदोन्नति कोटा : संघ

बोर्ड में आईटी और ईसीई के अभियंताओं को इलेक्ट्रिकल अभियंताओं से अलग श्रेणी में रखा जाए। आईटी और ईसीई के अभियंताओं को फील्ड में इलेक्ट्रिकल के पद पर तैनाती न दी जाए। फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। सभी फील्ड कर्मचारियों को वाहन भत्ता, फील्ड में उचित गुणवत्ता का सामान मुहैया करवाया जाए और गैर जरूरी सामान की खरीद पर रोक लगाई जाए। ग्रेजुएट कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नत कर डेपुटेशन पर बोर्ड के बाकी इंजीनियर कैडर की तर्ज पर भेजना, पुरानी पेंशन बहाली, लाइन की दुर्घटना की एफआईआर कनिष्ठ अभियंता पर न करना, 2013 के बाद बोर्ड कर्मचारियों को बिजली भत्ता फिर से शुरू करना आदि मांगों को पूरा करने की गुहार बिजली बोर्ड प्रबंधन और प्रदेश सरकार से की गई।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार सरकार और बिजली बोर्ड को मांग पत्र भेजे गए हैं, लेकिन सरकार किसी भी मांग को अमल में लाने में बिफल रही है। कनिष्ठ अभियंता पूरी लग्न से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। बोर्ड प्रबंधन के पक्षपात रवैये से 400 ग्रेजुएट कनिष्ठ अभियंताओं में रोष है। संघ ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से कनिष्ठ अभियंताओं के साथ हो रहे अन्याय पर संज्ञान लेने और जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर लाभ प्रदान करने की मांग की है।