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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Places will be marked for building overbridges at busy intersections and roads.

Hamirpur (Himachal) News: व्यस्त चौराहों और सड़कों पर ओवरब्रिज बनाने के लिए स्थल होंगे चिह्नित

Tue, 05 Mar 2024 05:01 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 05:01 PM IST
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सड़क सुरक्षा की दृष्टि से चयनित किए जाएंगे स्थल
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20 मार्च तक सरकार को भेजी जाएगी एक्शन प्लान रिपोर्ट
ओवर ब्रिज सहित अन्य मदों को योजना में किया जाएगा शामिल
10 मार्च तक कमेटी के चेयरमैन डीसी हमीरपुर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। जिले में सड़क सुरक्षा के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार होगी। जिला सड़क सुरक्षा समिति चार दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति के चेयरमैन डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने संबंधित विभागों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कार्ययोजना के मुताबिक ही जिलाभर में व्यस्ततम चौराहों अथवा सड़कों पर ओवरब्रिज बनाने के लिए स्थल चिह्नित किए जाएंगे। इसके साथ ही जिलाभर की सड़कों में सुरक्षा की दृष्टि से अन्य इंतजाम भी होंगे।

जिले में हर उपमंडल और तहसील स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जहां लोगों की सड़क पर अधिक आवाजाही रहती है, उन स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों, ओवरब्रिज और सुरिक्षत पैदल पथ के निर्माण को लेकर कदम उठाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा के तहत जारी किए जाने वाले फंड में इन कार्यों को किया जाएगा। 10 मार्च तक इस वार्षिक कार्य योजना की रिपोर्ट डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह को सौंपी जाएगी। जिले से सरकार को यह रिपोर्ट 20 मार्च तक सौंपी जानी है। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव लोक निर्माण विभाग हमीरपुर के अधिशाषी अभियंता दीपक कपिल इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे। वह विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर यह रिपोर्ट तैयार करेंगे। यातायात, पुलिस विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी इस समिति में शामिल हैं। जल्द ही जिलाभर में इस कार्य को लेकर स्थल चिह्नित किए जाएंगे। इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा, इसे लेकर भी रिपोर्ट में पूरा ब्योरा होगा।
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कोट

जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह का कहना है कि वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इस योजना में जिलेभर में सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य किए जाएंगे। यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार को 20 मार्च तक भेजी जानी है। दस मार्च तक इस रिपोर्ट को तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
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