{"_id":"6818a8c5b658f9b5da0cb038","slug":"permission-to-cut-trees-from-allotted-land-was-not-given-even-after-55-years-hamirpur-hp-news-c-94-1-hmp1005-155051-2025-05-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: आवंटित भूमि से 55 साल बाद भी नहीं मिली पेड़ काटने की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: आवंटित भूमि से 55 साल बाद भी नहीं मिली पेड़ काटने की अनुमति
Tue, 06 May 2025 05:29 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 06 May 2025 05:29 AM IST
विज्ञापन
रंगस (हमीरपुर)। वर्ष 1970 में आवंटित भूमि से 55 साल बाद भी अलॉटियों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली है। लाभार्थियों में रांझा राम, होशियार सिंह, इंदरजीत सिंह, सुभाष चंद आदि ने कहा कि 1970 में 10-10 कनाल के करीब भूमि प्रदेश सरकार की ओर से आवंटित हुई थी। उसके बाद उस भूमि पर कई पेड़-पौधे भूमि मालिकों की ओर से उगाए गए लेकिन मलकीयत भूमि की तरह आवंटित हुई भूमि से खैर काटने की जब बात आती है, तब वन विभाग इसकी अनुमति नहीं देता। वन विभाग अलॉट हुई भूमि पर खुदरो दरखतान मलकीयत सरकार के एंट्री होने की बात कहकर काटने की अनुमति देने से मना कर देता है।
वर्ष 1999 के दौरान तत्कालीन सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व रिकॉर्ड से इस एंट्री को जैसे ही हटाने के आदेश दिए थे, वैसे ही इस एंट्री को राजस्व रिकॉर्ड से विभाग ने हटा दिया था। भूमि मालिकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जैसे वन विभाग इस वर्ष यानी 2025-26 में वन परिक्षेत्र नादौन के तहत निजी भूमि पर से खैर कटान की अनुमति देता है, वहीं अलॉटी भूमि मालिकों को भी पेड़ों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। जिससे गरीब अलॉटी परिवार भी अपनी जरूरत के हिसाब से खैर आदि के पेड़ों को किसी ठेकेदार को बेच सकें।
वन विभाग की जमीन पर उगे खैर को एक पॉलिसी के तहत कटवाने का विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय में अलॉटमेंट भूमि से खैर/ पेड़ कटान का केस विचाराधीन है। शीघ्र ही औपचारिकता पूरी कर पेड़ काटने की अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। इस वर्ष में वन परिक्षेत्र नादौन के तहत कई वन बीटों में होने वाले खैर कटान के दौरान अलॉट हुई भूमि के मालिक भी अपने पेड़ों को मनमर्जी से किसी भी ठेकेदार को बेच सकेंगे।
विज्ञापन
-अंकित सिंह, वन मंडल अधिकारी हमीरपुर
विज्ञापन
वर्ष 1999 के दौरान तत्कालीन सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व रिकॉर्ड से इस एंट्री को जैसे ही हटाने के आदेश दिए थे, वैसे ही इस एंट्री को राजस्व रिकॉर्ड से विभाग ने हटा दिया था। भूमि मालिकों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि जैसे वन विभाग इस वर्ष यानी 2025-26 में वन परिक्षेत्र नादौन के तहत निजी भूमि पर से खैर कटान की अनुमति देता है, वहीं अलॉटी भूमि मालिकों को भी पेड़ों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। जिससे गरीब अलॉटी परिवार भी अपनी जरूरत के हिसाब से खैर आदि के पेड़ों को किसी ठेकेदार को बेच सकें।
विज्ञापन
वन विभाग की जमीन पर उगे खैर को एक पॉलिसी के तहत कटवाने का विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बाकायदा वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय में अलॉटमेंट भूमि से खैर/ पेड़ कटान का केस विचाराधीन है। शीघ्र ही औपचारिकता पूरी कर पेड़ काटने की अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। इस वर्ष में वन परिक्षेत्र नादौन के तहत कई वन बीटों में होने वाले खैर कटान के दौरान अलॉट हुई भूमि के मालिक भी अपने पेड़ों को मनमर्जी से किसी भी ठेकेदार को बेच सकेंगे।
विज्ञापन
-अंकित सिंह, वन मंडल अधिकारी हमीरपुर
