मनरेगा के लंबित कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा करें अधिकारी

उपायुक्त ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जिले में मनरेगा के तहत साढ़े 46 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में लगभग 15 करोड़ अधिक है। उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मनरेगा के तहत लंबित पुराने विकास कार्यों को 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा करें, ताकि इस योजना में जिला की रैंकिंग और अच्छी हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को मनरेगा कनवरजेंस के तहत भी करवाया जा सकता है। इसके लिए बीडीओ और पंचायत जनप्रतिनिधि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए जिले में कूड़ा संयंत्र स्थापित करने के लिए चार स्थान पहले ही चिह्नित किए जा चुके हैं। संबंधित बीडीओ इन स्थानों पर अतिशीघ्र कार्य आरंभ करवाएं। इन प्रस्तावित कूड़ा संयंत्रों के लिए कुल 2 करोड़ 69 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वीकृत धनराशि अतिशीघ्र खर्च होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गत वित्त वर्ष में जिले के 71 गरीब परिवारों को मकान निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई है। जिनमें से 39 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। 88 मकानों की मरम्मत के लिए भी बजट दिया गया है। जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने लोक भवनों के निर्माण के लिए 30-30 लाख रुपये जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने जिले की पंचायतीराज संस्थाओं को लगभग 104 करोड़ रुपये जारी किए थे। इनमें से लगभग 90 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है। शेष धनराशि को भी खर्च करने के लिए सभी बीडीओ पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करें।