Hamirpur (Himachal) News: 4.7 करोड़ की रिकवरी के लिए केसीसी बैंक के 13 ऋण दोषियों को भेजे नोटिस

जिला हमीरपुर के चार डिफॉल्टरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 75 के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। सभी डिफाल्टरों को छह दिसंबर को सहायक पंजीयक कार्यालय हमीरपुर में पेश होना होगा। इस ऋण दोषियों से लगभग 4.7 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है। साथ ही जिला ऊना के नौ ऋण दोषियों को भी डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें सात दिसंबर को हमीरपुर में पेश होना होगा।
डिफाल्टरों की पेशी में दी जाने वाली दलीलों के आधार पर कार्रवाई का अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर कोई ऋण दोषी पेशी में अनुपस्थित रहता है तो विभाग की ओर से सीधे अरेस्ट वारंट जारी करवाए जा सकते है। इस मामले में अधिकतम 30 दिन की जेल की सजा भी हो सकती है। लोन अदा न होने पर गारंटरों की चल-अचल संपत्ति नीलाम करके रिकवरी करने का भी प्रावधान है।




ऊना और नूरपुर में कई ऋण दोषियों पर होगी कार्रवाई

हमीरपुर और ऊना के साथ नूरपुर जोन में विभाग आगामी दिनों में ऋण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऊना में नौ दोषियों पर फिलहाल कार्रवाई की गई, जबकि आने वाले दिनों में विभाग कुछ और के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। इसके साथ नूरपुर जोन में डिफाल्टरों पर शीघ्र कार्रवाई होगी।





लोन चुकता करने का अंतिम मौका : चौहान
सहकारिता विभाग उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के समाहर्ता एवं डिप्टी रजिस्ट्रार प्रत्युष चौहान ने कहा कि 4.7 करोड़ की रिकवरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। लोन चुकता करने का डिफाल्टरों के पास अंतिम मौका है। लोन अदा न करने की सूरत में आगामी कार्रवाई की जाएगी। कुल 13 डिफाल्टर को डिमांड नोटिस जारी किया गया है।