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जिले में लगेंगे 80 नए उद्योग, सवा चार करोड़ रुपये का होगा निवेश
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हमीरपुर। उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की एक बैठक हुई।
बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 46 आवेदन रखे गए थे। जिनमें 14 जिला उद्योग विभाग, 3 खादी बोर्ड एवं 29 खादी ग्रामोद्योग आयोग से समिति के समक्ष रखे गए थे। जिला स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 45 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 36 आवेदन रखे गए थे, जिनमें समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 35 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
इन सभी उद्योगों में लगभग 4.25 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित है एवं लगभग 450 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिन्हें आगामी कार्यवाही के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। उपायुक्त ने जिला के बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जीसी भट्टी, उद्योग विभाग के परियोजना प्रबंधक गुरु लाल नेगी, प्रसार अधिकारी उद्योग परवेश कुमार कपूर, खादी बोर्ड के विकास अधिकारी रविकांत ठाकुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग से संयोजक राज कश्यप आदि उपस्थित रहे।
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बैठक में उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत कुल 46 आवेदन रखे गए थे। जिनमें 14 जिला उद्योग विभाग, 3 खादी बोर्ड एवं 29 खादी ग्रामोद्योग आयोग से समिति के समक्ष रखे गए थे। जिला स्तरीय समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 45 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 36 आवेदन रखे गए थे, जिनमें समिति द्वारा अध्ययन करने के बाद 35 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
इन सभी उद्योगों में लगभग 4.25 करोड़ रुपये का कुल निवेश प्रस्तावित है एवं लगभग 450 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। जिन्हें आगामी कार्यवाही के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। उपायुक्त ने जिला के बैंकों को निर्देश दिए कि बैंक इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 45 वर्ष के हिमाचली युवक एवं युवती पात्र हैं तथा किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जीसी भट्टी, उद्योग विभाग के परियोजना प्रबंधक गुरु लाल नेगी, प्रसार अधिकारी उद्योग परवेश कुमार कपूर, खादी बोर्ड के विकास अधिकारी रविकांत ठाकुर, खादी ग्रामोद्योग आयोग से संयोजक राज कश्यप आदि उपस्थित रहे।
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