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Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने किया डिमांड चार्टर तैयार
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हमीरपुर। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर डिमांड चार्टर तैयार किया है। 3 जून को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इससे एसोसिएशन में रोष हैं। इसी संबंध में हमीरपुर मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. सुरेंद्र सिंह डोगरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें फिर से मांगों के लिए डिमांड चार्टर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मांगों की अनसुनी करने से चिकित्सकों के स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। डॉ. सुरेंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि प्रदेश एसोसिएशन के साथ मिलकर आगे के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाए।
स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशक, उप स्वास्थ्य निदेशक और खंड चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाए। सेवा विस्तार की प्रक्रिया समाप्त हो। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांग है कि सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नति न दी जाए। ऐसा करना प्रदेश के बेरोजगार युवा चिकित्सकों के हित में नहीं। सेवा विस्तार की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर एमबीबीएस कैडर से ही चिकित्सा अधिकारियों को लगाया जाए। दंत चिकित्सा अधिकारियों के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अलग से पदों को स्वीकृति दी जाए। विशेषज्ञों चिकित्सकों का वेतन घटाकर 33,660 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिसूचना के तहत न्यूनतम देय 40, 392 रुपये तय हुआ था। एनपीए को भविष्य में चिकित्सकों की नियुक्ति के समय पुन: लागू किया जाए।
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स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य निदेशक, उप स्वास्थ्य निदेशक और खंड चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न पद रिक्त चल रहे हैं। इन पदों पर पदोन्नति योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर की जाए। सेवा विस्तार की प्रक्रिया समाप्त हो। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की मांग है कि सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नति न दी जाए। ऐसा करना प्रदेश के बेरोजगार युवा चिकित्सकों के हित में नहीं। सेवा विस्तार की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर एमबीबीएस कैडर से ही चिकित्सा अधिकारियों को लगाया जाए। दंत चिकित्सा अधिकारियों के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अलग से पदों को स्वीकृति दी जाए। विशेषज्ञों चिकित्सकों का वेतन घटाकर 33,660 रुपये कर दिया गया है जबकि अधिसूचना के तहत न्यूनतम देय 40, 392 रुपये तय हुआ था। एनपीए को भविष्य में चिकित्सकों की नियुक्ति के समय पुन: लागू किया जाए।
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