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नादौन में स्थापित किए बिना धर्मशाला भेज दिए बिजली ट्रांसफार्मर : खरवाड़ा
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नादौन में रखे 10 एमवीए के दो पावर ट्रांसफार्मर।
- फोटो : Hamirpur-HP
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नादौन। बिजली उपमंडल नादौन में मार्च में लगभग 1.34 करोड़ से खरीदे 10 एमवीए के दो पॉवर ट्रांसफार्मरों को स्थापित किए बिना धर्मशाला भेज दिया गया है। यह बात प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कही।
उन्होंने कहा कि बिजली उपमंडल नादौन के 33 केवी सबस्टेशन में लगभग 10 एमवीए लोड चल रहा है। गर्मियों और सर्दियों में बिजली की खपत ज्यादा होने से लोड 10 एमवीए से बढ़ जाता है। इसके चलते क्षेत्रवार बिजली के कट लगाने पड़ते हैं। बिजली के कट लगते ही कर्मचारियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। यूनियन ने अगस्त में इन ट्रांसफार्मर को नादौन में स्थापित करने का मामला तत्कालीन प्रबंधक निदेशक आरके शर्मा के साथ उठाया था। अब नादौन में कम क्षमता के यानी 6.3 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो रही है।
खरवाड़ा ने कहा कि करोड़ों के तार वर्षों से स्टोरों में सड़ रही है। इस तार को जहां भी लाइन पर लगाया गया एक दिन भी नहीं चली। प्रदेशभर में करोड़ों रुपये की केबल जलकर गई। ऐसे अधिकारियों को पूछने वाला कोई नहीं है। फील्ड में जरूरी सामान और जो उपकरण चाहिए वो काफी समय से मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं।
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इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। केबल और दूसरा सामान खरीद की सीबीआई जांच करवाई जाए।
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उन्होंने कहा कि बिजली उपमंडल नादौन के 33 केवी सबस्टेशन में लगभग 10 एमवीए लोड चल रहा है। गर्मियों और सर्दियों में बिजली की खपत ज्यादा होने से लोड 10 एमवीए से बढ़ जाता है। इसके चलते क्षेत्रवार बिजली के कट लगाने पड़ते हैं। बिजली के कट लगते ही कर्मचारियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। यूनियन ने अगस्त में इन ट्रांसफार्मर को नादौन में स्थापित करने का मामला तत्कालीन प्रबंधक निदेशक आरके शर्मा के साथ उठाया था। अब नादौन में कम क्षमता के यानी 6.3 एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो रही है।
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खरवाड़ा ने कहा कि करोड़ों के तार वर्षों से स्टोरों में सड़ रही है। इस तार को जहां भी लाइन पर लगाया गया एक दिन भी नहीं चली। प्रदेशभर में करोड़ों रुपये की केबल जलकर गई। ऐसे अधिकारियों को पूछने वाला कोई नहीं है। फील्ड में जरूरी सामान और जो उपकरण चाहिए वो काफी समय से मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं।
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इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। केबल और दूसरा सामान खरीद की सीबीआई जांच करवाई जाए।