बिजली बोर्ड के 547 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं के पास फंसे : खरवाड़ा

उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन की ओर से 75 वर्ष आयु वर्ग वाले पेंशनर्स को प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान संभव हो पाया है। इसके साथ ही 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लीव-इन-केशमेंट व संशोधित ग्रेच्यूटी का 20 फीसदी व संशोधित वेतनमानों की बकाया राशि की पहली 50-50 हजार की किस्त दिसंबर-2023 तक डिमांड की गई ड्राइंग लिमिट के आधार पर अदायगी हो पाई है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन, दिसंबर 2023 के बाद लीव-इन-कैशमेंट और मार्च 2024 के बाद लंबित ग्रेच्युटी की अदायगी निश्चित समय अवधि में देने मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में कर्मचारी लंबे समय से अपने सेवानिवृति के वित्तीय लाभों की अदायगी का इंतजार कर रहे हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।बिजली बोर्ड लिमिटेड के लगभग 547 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं के पास फंसे हैं।
इनमें लगभग 280 करोड़ से ज्यादा सरकारी विभागों के बिल हैं, जिसमें जल शक्ति महकमे का सबसे ज्यादा बिल लंबित है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को फ्री बिजली की अदायगी सही समय पर न हो पाने से बोर्ड की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने बिजली बोर्ड में डेड पड़े मीटरों को बदलने का अभियान तेज करने, लंबित पड़े नए कनेक्शन जारी करने व बिजली की चोरी को राकेने की दिशा में कारगर कदम उठाने की मांग की है। इस मौके पर यूनिट सचिव विधि चंद सनोरिया, कोषाध्यक्ष पृथ्वी चंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगत राम व मोहन लाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।