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Hamirpur (Himachal) News: वित्तीय सहायता के लिए ई-केवाईसी की शर्त हटाने की मांग
Thu, 10 Apr 2025 05:38 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 10 Apr 2025 05:38 AM IST
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हमीरपुर। सीटू से सबंधित मनरेगा एवं निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर को बोर्ड सदस्य एवं यूनियन महासचिव भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में हमीरपुर में 13 सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में सीटू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, निर्माण फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर कुमार, रंजन शर्मा, प्रताप राणा, विजय कुमार, कमलजीत इत्यादि शामिल रहे।
मांगपत्र में पिछले चार साल की रुकी हुई वित्तीय सहायता जल्दी जारी करने और उसके लिए ई-केवाईसी की शर्त को हटाने तथा पुराने आवेदनों पर लगाई जा रही गैर कानूनी आपत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई। 31 मार्च को समाप्त हुए शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक जमा करने तथा सभी आवेदन बिना ई-केवाईसी के कार्यालयों में जमा करने की मांग की गई है।
वर्तमान में नवीनीकरण के लिए तीन महीने से भी ज्यादा समय लग रहा है जिससे मजदूर वित्तीय सहायता के आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में खाली पड़े कर्मचारियों के 51 पदों को जल्दी भरने और भवनों, गाड़ियों व अन्य प्रचार प्रसार पर किये जा रहे व्यय पर नियंत्रण लगाने का मामला भी उठाया गया। राज्य व जिला स्तर पर मज़दूर यूनियनों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित करने का भी सुझाव चेयरमैन को दिया गया। सरकाघाट सब ऑफिस में जल्दी प्रेरक की नियुक्ति की भी मांग उठाई गई। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह ने सभी मांगों के बारे में जल्दी निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
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मांगपत्र में पिछले चार साल की रुकी हुई वित्तीय सहायता जल्दी जारी करने और उसके लिए ई-केवाईसी की शर्त को हटाने तथा पुराने आवेदनों पर लगाई जा रही गैर कानूनी आपत्ति पर रोक लगाने की मांग की गई। 31 मार्च को समाप्त हुए शैक्षणिक सत्र की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 30 अप्रैल तक जमा करने तथा सभी आवेदन बिना ई-केवाईसी के कार्यालयों में जमा करने की मांग की गई है।
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वर्तमान में नवीनीकरण के लिए तीन महीने से भी ज्यादा समय लग रहा है जिससे मजदूर वित्तीय सहायता के आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में खाली पड़े कर्मचारियों के 51 पदों को जल्दी भरने और भवनों, गाड़ियों व अन्य प्रचार प्रसार पर किये जा रहे व्यय पर नियंत्रण लगाने का मामला भी उठाया गया। राज्य व जिला स्तर पर मज़दूर यूनियनों के साथ निरंतर समीक्षा बैठकें आयोजित करने का भी सुझाव चेयरमैन को दिया गया। सरकाघाट सब ऑफिस में जल्दी प्रेरक की नियुक्ति की भी मांग उठाई गई। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह ने सभी मांगों के बारे में जल्दी निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
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