जिप और बीडीसी के लिए अलग निधि की मांग

उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग निधि बनाई जाए जिससे जिप एवं बीडीसी के सदस्य विकास कार्यों में योगदान दे सकें। ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनावों को छह माह से अधिक समय हो गया है, लेकिन प्रदेश सरकार पंचायती राज की दो कड़ियों को नजरअंदाज कर रही है।

जिला परिषद एवं बीडीसी सदस्य खुद को चुनावों के बाद ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जनता उनसे विकास की उम्मीदें लगाए बैठी है, लेकिन सरकार से बजट न मिलने से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह सांसद और विधायक निधि बनाई गई है, उसी तरह से जिला परिषद एवं बीडीसी निधि बनाई जाए ताकि जिप एवं बीडीसी सदस्य सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जिप की बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी तरह से बीडीसी की बैठकों का भी कई स्थानों पर बहिष्कार हो चुका है।

दोनों संस्थाओं के सदस्य बजट मुहैया न होने से आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि जब तक बजट का प्रावधान नहीं होता, बैठकों का बहिष्कार होता रहेगा।