आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम को निरस्त करे केंद्र सरकार: सीटू

हमीरपुर। सीटू जिला कमेटी ने मोदी सरकार द्वारा देश के रक्षा उत्पादन में कार्यरत डिफेंस कारखानों के धड़ाधड़ निजीकरण के विरोध में डीसी हमीरपुर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और सरकार के इस कदम का विरोध किया। सीटू जिला सचिव जोगिंद्र कुमार ने कहा कि देश की आंतरिक व बाहरी दोनों तरफ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद खतरनाक कदम है। इसके साथ ही इसमें कार्यरत लाखों कर्मचारियों के भविष्य पर भी गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े हो रहे हैं। यह कदम जहां एक तरफ देश विरोधी है वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी विरोधी भी है। यह सब केवल और केवल पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से उठाया जा रहा है।