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बजट में परिवहन पेंशनरों की अनदेखी से रोष : बृजलाल
Tue, 24 Mar 2026 12:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 24 Mar 2026 12:27 AM IST
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चिकित्सा बिलों का नहीं भुगतान, पहली तारीख पर मिले पेंशन
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में परिवहन पेंशनरों की अनदेखी की है। देनदारियों के लिए बजट 2026-27 में कोई भी प्रावधान नहीं किया। इस अनदेखी पर पेंशनरों में काफी रोष है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर, वारिष्ठ उपाध्यक्ष चमन लाल आदि ने मीडिया को दिए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों का लगभग 1200 करोड़ रुपये सरकार से लेने को हैं। इसकी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की। जबकि सभी विभागों के कर्मचारियों, पेंशनरों तथा एचआरटीसी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया। परिवहन पेंशनरों को इससे वंचित रखा है।
दूसरे सभी विभागों के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान की एक किस्त 50000 रुपये व आयु के अधार पर दूसरी किस्त दी जा चुकी है लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को कुछ नहीं मिला है। अन्य विभागों के 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर दिया लेकिन एचआरटीसी पेंशनर भी खाली हाथ रह गए। चिकित्सा बिलों का भी चार वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि देनदारियों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए। अन्य विभागों की तरह पेंशन महीने की पहली तारीख पर दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो 30 मार्च को होने बाले एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के होने वाले धरने में पेंशनर अपने परिवार सहित भाग लेंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में परिवहन पेंशनरों की अनदेखी की है। देनदारियों के लिए बजट 2026-27 में कोई भी प्रावधान नहीं किया। इस अनदेखी पर पेंशनरों में काफी रोष है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर, वारिष्ठ उपाध्यक्ष चमन लाल आदि ने मीडिया को दिए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों का लगभग 1200 करोड़ रुपये सरकार से लेने को हैं। इसकी इस बजट में कोई घोषणा नहीं की। जबकि सभी विभागों के कर्मचारियों, पेंशनरों तथा एचआरटीसी कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया। परिवहन पेंशनरों को इससे वंचित रखा है।
दूसरे सभी विभागों के पेंशनरों को संशोधित वेतनमान की एक किस्त 50000 रुपये व आयु के अधार पर दूसरी किस्त दी जा चुकी है लेकिन एचआरटीसी पेंशनरों को कुछ नहीं मिला है। अन्य विभागों के 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर दिया लेकिन एचआरटीसी पेंशनर भी खाली हाथ रह गए। चिकित्सा बिलों का भी चार वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि देनदारियों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाए। अन्य विभागों की तरह पेंशन महीने की पहली तारीख पर दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर मांगों को नहीं माना गया तो 30 मार्च को होने बाले एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के होने वाले धरने में पेंशनर अपने परिवार सहित भाग लेंगे।
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