Hamirpur (Himachal) News: बगावत पर एक्शन में भाजपा... ऊहल, दांदड़ू और पनोह वार्ड में महिला नेता पदमुक्त

कार्रवाई के बाद जिला भाजपा की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि भोरंज और हमीरपुर भाजपा मंडल की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिहहाल बमसन, सुजानपुर और बड़सर मंडल की शिकायत पर कार्रवाई हुई है।

भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने जिला परिषद ऊहल वार्ड से पार्टी समर्थित प्रत्याशी मंगलेश ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ रही भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुमन चौहान और भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व सचिव ज्योति ठाकुर को पदमुक्त कर दिया है। ऊहल वार्ड में टिकट को लेकर शुरुआत से ही खींचतान बनी हुई थी।
संभावित प्रत्याशियों के पैनल में इन दोनों महिला नेताओं के नाम भी शामिल थे। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की पहली सूची में ज्योति ठाकुर का नाम सार्वजनिक किया गया था, लेकिन करीब पांच घंटे बाद जारी संशोधित सूची में भाजपा ने मंगलेश ठाकुर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद वार्ड में राजनीतिक समीकरण बदल गए और मामला खुलकर बगावत तक पहुंच गया।
बमसन भाजपा मंडल ने इस संबंध में जिला भाजपा को शिकायत भेजी थी। इसी तरह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पनोह जिला परिषद वार्ड में पार्टी समर्थित प्रत्याशी आशा ठाकुर के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी भाजपा शहरी निकाय प्रकोष्ठ की प्रदेश सह-संयोजक वीना कपिल पर भी संगठन ने कार्रवाई की है।
वहीं, बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दांदड़ू जिला परिषद वार्ड में पार्टी समर्थित प्रत्याशी रेणुबाला के खिलाफ चुनाव लड़ रही बड़सर भाजपा मंडल सचिव रजनी पीला को भी पद से मुक्त कर दिया गया है। बड़सर, सुजानपुर और बमसन भाजपा मंडलों की ओर से जिला भाजपा को शिकायतें भेजी गई थीं।
जिला भाजपा ने इन मामलों की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजी, जिसके बाद संगठन स्तर पर कार्रवाई की गई है।

बागियों का साथ देने वालों के खिलाफ भी है शिकायत
बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी पदमुक्त की गई चार महिला नेताओं का साथ देने और पार्टी विरोधी गतिविधियों पर बड़सर में पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, बमसन में पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल मोहन शामा सहित कई पूर्व और मौजूद पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ भी संबंधित मंडलों ने कार्रवाई की सिफारिश की है। पंचायत चुनावों में भाजपा के भीतर कई वार्डों में सामने आई गुटबाजी और बगावत पहले ही चर्चा का विषय बनी हुई है। अब प्रदेश नेतृत्व की इस कार्रवाई को संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और बागी तेवरों पर लगाम लगाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।