एरियर भुगतान की योजना त्रुटिपूर्ण, कर्मचारी खफा : संघ

एरियर भुगतान की अधिसूचना की समीक्षा करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। राजकीय टीजीटी कला संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वेतन आयोग के वर्ष 2016 से देय एरियर का भुगतान सालाना तीन फीसदी करने की योजना कर्मचारी हित में नहीं है। इसे वापस लिया जाए और नई अधिसूचना विस्तृत प्लान के साथ जारी की जाए।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ने कहा कि 0.25 फीसदी एरियर मासिक वेतन के साथ देने की अधिसूचना से कर्मचारी निराश हैं। मौजूदा सरकार को वेतन आयोग के एरियर का भुगतान अपने ही कार्यकाल में करना होगा। वर्ष 2026 से अगला वेतन आयोग देना होगा या बेसिक में डीए मर्ज करना ही पड़ेगा। दोनों ही स्थितियों में वर्ष 2026 तक यह भुगतान करना होगा। जबकि, 22 माह के महंगाई भत्ते का एरियर एकमुश्त ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले ही इसे देने में इतना विलंब हुआ है और अब इसका एरियर एकमुश्त नहीं दिया जाना अनुचित है। इस राशि का ब्याज तो सरकार नहीं दे रही और अब मूल राशि को अनेकों वर्ष तक लटकाकर कर्मचारियों का भारी आर्थिक नुकसान न करे। जारी अधिसूचना को वापस लेकर नए सिरे से कर्मचारी हितों के अनुरूप वेतन आयोग एरियर दो वर्ष तक मासिक किश्तों और महंगाई भत्ता एरियर एकमुश्त देने की व्यवस्था करे। इस बारे में राजकीय टीजीटी कला संघ ने एक मांगपत्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भेजा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, प्रदेश महासचिव विजय हीर, प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर, दुनी चंद, सोहन सिंगटा, सुरेश कुमार, रणवीर तोमर, सागर चंदेल, संजय वर्मा, विजेश अत्री, विजय बरवाल, सुभाष भारती,राकेश चौधरी, पवन धीमान, कुलबीर सिंह, रिग्जिन संदप, यशपाल सिंह, जरनैल सिंह, रामकृष्ण, मोहिंद्र ठाकुर, रमेश अत्री, अमित छाबड़ा ने कहा कि वित्त विभाग को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को भी साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए।