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घोषणा के बाद भी लंबलू में नहीं खुली उपतहसील
Updated Mon, 12 Mar 2018 10:45 PM IST
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हमीरपुर। जिला के अंतर्गत पड़ते लंबलू कस्बा को उपतहसील का दर्जा देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन धरातल पर कस्बा में उपतहसील कार्यालय नहीं खोला गया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विस चुनावों से ढाई माह पहले लोगों की मांग पर लंबलू कस्बा को उपतहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद जीएडी ने इसकी मंजूरी के लिए हाईकोर्ट को पत्र भेजा था। हाईकोर्ट से भी उपतहसील खोलने की की मंजूरी मिल गई लेकिन, चुनाव आचार संहिता के कारण उपतहसील का कार्य शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद प्रदेश में भाजपा सरकार सत्तासीन हो गई। सरकार बनने के ढाई माह बाद भी उपतहसील के निर्माण को कोई कदम नहीं उठाया गया है।
कस्बा को उपतहसील का दर्जा देने की घोषणा करने के बाद उपतहसील का निर्माण न होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। लोगों ने सरकार से लंबलू में उपतहसील खोलने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत लंबलू के उपप्रधान सुमित शर्मा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हाईकोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। नई सरकार ने उपतहसील निर्माण के लिए ढाई माह बाद भी कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि विधायक और सरकार से इसके जल्द निर्माण की मांग की जाएगी। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि बीती कांग्रेस सरकार ने घोषणा के अलावा उपतहसील के निर्माण के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए उपतहसील खोलने का प्रयास रहेगा। अगर जरूरत होगी तो लंबलू में उपतहसील कार्यालय खोला जाएगा।
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कस्बा को उपतहसील का दर्जा देने की घोषणा करने के बाद उपतहसील का निर्माण न होने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। लोगों ने सरकार से लंबलू में उपतहसील खोलने की मांग उठाई है। इस संबंध में ग्राम पंचायत लंबलू के उपप्रधान सुमित शर्मा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद हाईकोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। नई सरकार ने उपतहसील निर्माण के लिए ढाई माह बाद भी कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि विधायक और सरकार से इसके जल्द निर्माण की मांग की जाएगी। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि बीती कांग्रेस सरकार ने घोषणा के अलावा उपतहसील के निर्माण के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए उपतहसील खोलने का प्रयास रहेगा। अगर जरूरत होगी तो लंबलू में उपतहसील कार्यालय खोला जाएगा।
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