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एम्स बिलासपुर समेत अस्पतालों का 65 करोड़ बकाया : अनुराग
Sat, 12 Sep 2026 12:52 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:52 AM IST
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हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने एम्स बिलासपुर समेत हिमाचल के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के करीब 65 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत राज्य सरकार की ओर से भुगतान लंबित होने से स्वास्थ्य संस्थानों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार से बकाया का तत्काल भुगतान करने की मांग की।
अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स बिलासपुर की गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशनल बॉडी की बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने लंबित भुगतानों से संस्थान के संचालन पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से पात्र राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और केंद्र सरकार ने हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग को संबंधित धनराशि उपलब्ध करवा दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुराग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भुगतान लंबित रहना महज वित्तीय मामला नहीं है, बल्कि इसका असर मरीजों पर भी पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों के कारण लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत के तहत लंबित करीब 65 करोड़ रुपये का भुगतान तुरंत किया जाए और सभी स्वास्थ्य संस्थानों के भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किए जाएं।
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अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स बिलासपुर की गवर्निंग बॉडी और इंस्टीट्यूशनल बॉडी की बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने लंबित भुगतानों से संस्थान के संचालन पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से पात्र राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और केंद्र सरकार ने हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग को संबंधित धनराशि उपलब्ध करवा दी है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुराग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भुगतान लंबित रहना महज वित्तीय मामला नहीं है, बल्कि इसका असर मरीजों पर भी पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियों के कारण लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत के तहत लंबित करीब 65 करोड़ रुपये का भुगतान तुरंत किया जाए और सभी स्वास्थ्य संस्थानों के भुगतान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किए जाएं।
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