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बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए उठाएं ठोस कदम : मीणा
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हमीरपुर। जिलास्तरीय बायो मेडिकल वेस्ट (अपशिष्ट) प्रबंधन समिति की बैठक बुधवार को उपायुक्त हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम-2016 और संशोधित नियम-2018 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मीणा ने कहा कि जिले के अंतर्गत राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज), हमीरपुर सहित सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इन नियमों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एकजुट होकर कार्य करें।
प्रत्येक संस्थान में रंगों के आधार पर बायो मेडिकल वेस्ट को अलग कर उसके निस्तारण का प्रावधान है। जिनमें पीला, लाल, सफेद (पारदर्शी), नीला तथा हरा शामिल है। इन अपशिष्ट को इन्हीं कलर कोड के आधार पर एकत्र और पैक करके कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अथवा गहराई में गड्ढा खोद कर निस्तारित करने का प्रावधान है। जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक रंगों के आधार पर डस्टबिन सुविधा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया है कि वे एक कार्य योजना तैयार करें और तय समयावधि में इसका उचित निस्तारण सुनिश्चित बनाएं। जिले में सरकारी क्षेत्र के 192 स्वास्थ्य संस्थान स्थापित हैं। इन सभी को चरणबद्ध ढंग से बायो सेनिटाइजर के साथ जोड़कर अपशिष्ट पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिले में स्थापित निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इसके दायरे में लाया गया है। स्वास्थ्य संस्थान परिसर में समुचित संकेतक इत्यादि लगाना भी सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं ताकि, किसी बीमार व्यक्ति का अपशिष्ट किसी स्वस्थ व्यक्ति को संदूषित न कर सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉ. टीबी सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुनील वर्मा के अतिरिक्त सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठन सुरक्षा के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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प्रत्येक संस्थान में रंगों के आधार पर बायो मेडिकल वेस्ट को अलग कर उसके निस्तारण का प्रावधान है। जिनमें पीला, लाल, सफेद (पारदर्शी), नीला तथा हरा शामिल है। इन अपशिष्ट को इन्हीं कलर कोड के आधार पर एकत्र और पैक करके कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अथवा गहराई में गड्ढा खोद कर निस्तारित करने का प्रावधान है। जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक रंगों के आधार पर डस्टबिन सुविधा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों से आग्रह किया है कि वे एक कार्य योजना तैयार करें और तय समयावधि में इसका उचित निस्तारण सुनिश्चित बनाएं। जिले में सरकारी क्षेत्र के 192 स्वास्थ्य संस्थान स्थापित हैं। इन सभी को चरणबद्ध ढंग से बायो सेनिटाइजर के साथ जोड़कर अपशिष्ट पदार्थों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिले में स्थापित निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इसके दायरे में लाया गया है। स्वास्थ्य संस्थान परिसर में समुचित संकेतक इत्यादि लगाना भी सुनिश्चित करें। अन्य माध्यमों से भी लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं ताकि, किसी बीमार व्यक्ति का अपशिष्ट किसी स्वस्थ व्यक्ति को संदूषित न कर सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर डॉ. टीबी सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुनील वर्मा के अतिरिक्त सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठन सुरक्षा के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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