शिक्षक मंच ने वित विभाग और सरकार को भेजा मांगों का पिटारा

हमीरपुर। हिमाचल शिक्षक मंच ने प्रदेश सरकार के वित्त विभाग को आगामी बजट में कर्मचारियों की लंबित आर्थिक मांगों को समायोजित करके उनके लिए विशेष बजट के प्रावधान की मांग की है। मंच के संयोजक सदस्यों अश्वनी भट्ट, संजय मोगू, संजीव राणा, सुनील राजपूत, तपिश थापा, विजय शमशेर भंडारी और अमित शर्मा का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों की पांच मुख्य मांगों को मंच ने सरकार व वित्त विभाग के समक्ष रखा है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा सरकार को आगामी वर्ष के बजट में करनी चाहिए। 15 मई 2003 के बाद के सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद करके प्रदेश में नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को उसके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दस फीसदी के बराबर की राशि का भुगतान एक निजी कंपनी को करना होता है। इसी राशि के बराबर की राशि प्रदेश सरकार भी कंपनी के खाते में हर माह जमा करती है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक कुल जमा राशि का रखरखाव और प्रबंधन निजी कंपनी की ओर से शेयर बाजार में किया जाता है।