समस्याएं हल न होने पर अधिकारियों पर बरसे जिला परिषद सदस्य

इस पर अधिकारियों ने अपने पक्ष रखे। कई जगह एचआरटीसी की बसें न चलाए जाने पर भी सदस्यों ने निगम प्रबंधन पर रोष व्यक्त किया। इसके बाद आरएम विवेक लखनपाल ने वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जहां संभव होगा, बसें चलाई जाएंगी। वहीं वन विभाग, बिजली बोर्ड से संबंधित समस्याएं सामने आईं। इनका हल करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि 14वें वित्तायोग के अनुसार जिले के सभी खंडों को 52 करोड़ 30 लाख की राशि जारी कर दी गई है। बैठक में जुलाई 2018 में हुई बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों के निस्तारण पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
इसके साथ ही अक्तूबर 2018 तक हुए आय व्यय का अनुमोदन भी किया गया। इसके अलावा पीने के पानी की स्कीमों, हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से स्थापित सोलर लाइटों की शीघ्र मरम्मत करवाने, अवैध कब्जों को हटाने इत्यादि मामलों पर भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों की ओर से ग्राम सभा के माध्यम से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त मनरेगा शेल्फों का अनुमोदन किया गया। जिसमें विकास खंड नादौन के 203 कार्यों के लिए 655.24 लाख, विकास खंड बिझड़ी के 363 कार्यों के लिए 865.43 लाख, विकास खंड बमसन के 222 कार्यों के लिए 633.92 लाख, विकास खंड भोरंज के 234 कार्यों के लिए 720 लाख, विकास खंड हमीरपुर के 113 कार्यों के लिए 192.05 लाख और विकास खंड सुजानपुर के 207 कार्यों के लिए 416.14 लाख राशि का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एंबुलेंस सड़कों के निर्माण के लिए 204 कार्यों के लिए 5 करोड़ 73 लाख की राशि का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला परिषद के उपाध्यक्ष चंदू लाल चौधरी, जिला परिषद सदस्य बिहारी लाल, पवन कुमार, स्वर्णलता, लेख राज ने राजस्व, लोक निर्माण विभाग, आईपीएच और एचआरटीसी से संबंधित मामलों को उठाया गया। बैठक की कार्रवाई का संचालन सचिव जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर ने किया।